रुचिका प्रकरणी राठोड यांना जामीन मंजूर ????

न्यायालय आहे की घाणीचा संडास ??
म्हणजे १५ वर्षाच्या मुलीचा विनयभंग करून तिला आत्महत्या करायला प्रवृत्त केले आणि हे प्रकरण १९ वर्षांनी बाहेर आले तरी हे (अ)न्यायालय अशा नराधमाला जामीन मंजूर करते ?

का करेल सामान्य माणूस न्यायालयावर विश्वास ? जर ह्याला जर न्याय म्हणाले तर अन्याय कशाला म्हणणार ?? भारताच्या लोकशाहीचा(?) हा स्तंभ इतका तकलादू आहे का?

इथे कोत्यावाधीचा अपहार आणि भ्रष्ट राजकारणी बाहेर राहतात आणि कसाब सारखी डुक्करे करदात्यांच्या पैशाने मजा करतात त्यांना न्यायालय वठणीवर आणू शकत नाही का?
आणि जर तुरुंगवास घडायची पाळी आली की हे हरामी लगेच आजारी होतात.. सरूपसिंग नाईक ने नाही का सगळा तुरुंगवास (?) इस्पितळात भोगला.
आणि जर न्यायालय काही करू शकत नसेल तर तसे प्रसिद्ध करावे कि आम्ही काहीही करू शकत नाही.. आम्ही षंढ राजकारणाचे लाचार आहोत असे.. कमीत कमी लोकांना त्रास तरी नाही होणार कि न्याय नाही मिळाला म्हणून..